ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਸਮਾਣਾ : ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 1958 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ 50 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 (ਘੰਟੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ) ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਣ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ।