ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।