ਮੋਹਾਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ।
"ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ," ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਹਿਜੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਕਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 4.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। "ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। "ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਕੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।