ਸੁਨਾਮ : ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਭਾਵਾਲ,ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।