ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਟਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ 58 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।