ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ’ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ’ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ (ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ’80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼/ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਸੋਬਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (PA/ASH 2290/0, ਮਿਤੀ 11/x/19, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (CS), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ’ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ’ (SRB) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।