ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।’ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਨਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।