"ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ"
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 63000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਕਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1042 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ 1.55 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 166 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 40 ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 167 ਛੋਟੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7877 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 63000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 8227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 3246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 38,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਜਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 30,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।