ਸੁਨਾਮ : ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਖਰੜਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਉ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋਈਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਆਏ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਟਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਬਜ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।