ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਨਤਾ
ਦਬਾਅ ਉਪਰੰਤ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ (2025-26) ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ - ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ- ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।