ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ( ਵਿੱਤ ਪਰਸੋਨਲ-1ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 03/1/2021-1 6P1/12 ਮਿਤੀ 18-2-20 25 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ 1-1-2016 ਤੋਂ 30-6-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ / ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ 01-01-2026 ਤੋਂ ਅਗਲਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।