ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਨਵੀਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਹੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਯੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।