Tuesday, March 17, 2026
BREAKING NEWS
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਹਲਕਾ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਮਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦਾ 26ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 571 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 193 ਕਾਬੂਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ, 16 ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ

Malwa

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੋਟ ਪਨੈਚ

December 17, 2024 08:15 PM
SehajTimes

ਪਾਇਲ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਪਨੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 2014 ਤੋ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਟ ਪਨੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੌੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਜਸਪਾਲੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Have something to say? Post your comment