ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੁੰਬੜਾ ਤੋਂ ਬਾਵਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਟੌਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਟੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਬੜਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੌਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਟੌਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਕਟਰ 71, ਮਟੌਰ, ਸੈਕਟਰ 70, ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।