ਬੱਬੂ ਮਾਨ 'ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਿਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕੀ ਟੋਹਰ ਜਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਵੇ ਗਾਇਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਜੋ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।