ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਂਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇੋਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਥੰਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।