Thursday, May 01, 2025
BREAKING NEWS
ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ; ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇਟਰੰਪ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤੇ ਰੱਦਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੀਟ,ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾLPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾUK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

Chandigarh

70311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ OTS-3 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

August 20, 2024 05:00 PM
SehajTimes

1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ 19,408 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 644.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-3 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3) ਦਾ ਕੁੱਲ 70,311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-1 ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2 ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 31,768 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 13.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਜੁਟਾ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ 50,903 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 221.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,408 ਡੀਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 644.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਓਟੀਐਸ-3 ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 11 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ

ਉਦਯੋਗ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬੀ.ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗ਼ਾਜ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ; 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ-ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ  

ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਮਈ-ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ' ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ