ਮੋਹਾਲੀ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪੰਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 01.07.2023 ਤੋਂ 01.01.26 ਤੱਕ ਦਾ 18% ਡੀ.ਏ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਓਮਾ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸੁਰੇਖਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਦਕਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।