ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਜਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ, ਪਰਵਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ, Labour ਅਦਾਲਤ, ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ।