ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੳਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਾਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination In India) ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਸੀਮਾ’ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਨੀਤੀ' ਬਰਾਬਰ, ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ (45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।' ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ' ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।