ਅੰਬਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਢਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਵਾਸੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ।