Friday, January 02, 2026
BREAKING NEWS

Chandigarh

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

May 24, 2024 01:53 PM
SehajTimes
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1875 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼) ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9237 ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,870 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
 
 
ਇੱਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ 16 ਐਡਵੋਕੇਟ-ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: 371 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਨ 2026 ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਫੋਟੋ ਸਿਨੇਮਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਵਧਾਈ