Saturday, July 27, 2024
BREAKING NEWS
ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਖ਼ਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂNEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਛੱਪੜ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ; ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਬਣੀ ਵਰਦਾਨ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 8 ਮੌਤਾਂ; ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਦੁਆਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿਬੇੜਾ

Chandigarh

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

May 24, 2024 01:53 PM
SehajTimes
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1875 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼) ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9237 ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,870 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
 
 
ਇੱਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ 16 ਐਡਵੋਕੇਟ-ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

PSPCL ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਖੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ Sr. Axion, J.E. ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਮੁੱਅਤਲ : ਹਰਭਜਨ ਈ.ਟੀ.ਓ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ

ਪਿੰਡ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ’ਚ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ’ਚ ਮੌਤ

ਰਾਜਾ ਨਨਹੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ- ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ : ਗੋਲਡੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤਿਆ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ