ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੂੁਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਰਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਸਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ) ਦਿਖਾਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ 'ਚ 2 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ।ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣਗੇ।ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੇਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ।ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ (ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ) 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਕੈਫੇ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸੀ.ਏ., ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ/ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮੇ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ (5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 51 ਤੋਂ 61 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।