ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਮਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ੳੱਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਨ. ਭਗਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ  ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਅਦੇ/ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।