ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਲੋਨ ਮਿਤਰਾ’ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੋਹਾਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 71ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਣ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਨ ਮਿੱਤਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਵੰਡ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 130 ਫੀਸਦੀ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 126 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 106 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ ਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀ ਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 96 (ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟਸ) ਅਤੇ 98.89 (ਬਚਤ ਖਾਤੇ) ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਐਮ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਾ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਸਵਾਨਨਿਧੀ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕਰੋ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਸੁਰੱਖਸ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਤਿ੍ਰਪਤਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 136 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ ਟੀ) ਡੇਵੀ ਗੋਇਲ, ਡੀ ਜੀ ਐਮ-ਕਮ-ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਪੰਕਜ ਆਨੰਦ, ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਨਾਬਾਰਡ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਬੱਸੀ ਐਲ ਡੀ ਓ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।