ਸਮਾਣਾ : ਡੈਮੋਕੇ੍ਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ,ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਭੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2013 ਅੰਦਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ,ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ,ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ,ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਵਜਾਏ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦਾ ਮੇਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਰ ਖੈੜੀ ਭੀਮਾ,ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬੂਜਰਕ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੋਦੈਵਾਲ,ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਲੂਮਾਜਰਾ,ਬੈਅੰਤ ਕੋਰ ਚੋਹਠ,ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।