ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਸੀਈਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।