Tuesday, May 05, 2026
BREAKING NEWS
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ : ਖੁੱਡੀਆਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਟ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ 23.28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ‌ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ....ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਹਲਕਾ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਮਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ

telecom

4ਜੀ/5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ; 17 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 126 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 140 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; 61 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 95 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ

ਡੀਆਈਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ

BSNL ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (BSNL) ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਵਦੇਸੀ 4G/5G ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 

ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਡੀ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ 

ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਨ ਓ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
 

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਏਜੀਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਾ ਪਈ

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਜੈਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।