ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਝਾਕ ਸਕੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

ਖਾਤੇ/ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ