Wednesday, March 18, 2026
BREAKING NEWS
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਹਲਕਾ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਮਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦਾ 26ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 571 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 193 ਕਾਬੂਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ, 16 ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ

implementation

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ''ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ,2025 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਈ-ਡੀ.ਏ.ਆਰ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ

ਈ-ਡੀ.ਏ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕੰਮਲ: ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ