ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਆ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।