Sunday, May 05, 2024

VijayinderSingla

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫੀਡਬੈਕ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ (ਜਲਾਲਾਬਾਦ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।