ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ