ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ