ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ-27 ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਬਾਰਡ-ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆਂ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 563.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 112.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।