Sunday, August 03, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Malwa

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

February 13, 2024 12:35 PM
SehajTimes

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ, ਐਸ.ਪੀ.(ਡੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੈਮਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਿਸ਼ਨਾਨੁਜਾ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ , ਮੀਡੀਏਸਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ,ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਵੀਨਾਈਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ,ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

Have something to say? Post your comment

 

More in Malwa

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਅਰੋੜਾ, ਢੀਂਡਸਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ 

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ 

ਅਕੇਡੀਆ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੀਆਂ ਦੀ ਧਮਾਲ 

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ 

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੈਂਥ 

'ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨੇ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ 

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਯੋਜਿਤ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ : ਢੀਂਡਸਾ