Monday, June 16, 2025

Malwa

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਡੀਸੀ

January 16, 2024 08:04 PM
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਢੀ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ , ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡਐਂਪ੍ਰੋਟੈਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਉਹ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋ ਪਹਿਲਾ-ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਮਰਾ 211-212,ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੇ.ਜੇ.ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾ ਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿ ਆ ਦੀ ਭਲਾ ਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾ ਇਲ ਜਸਟਿ ਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡਐਂਪ੍ਰੋਟੈਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿ ਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾ ਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ (ਕੇਅਰ ਐਂਡਐਂਪ੍ਰੋਟੈਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾ ਰਾ 42 ਅਨੁਸਾ ਰ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਰਾ 211-212,ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 92566-16132, 01672-232100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Malwa

ਕੰਬੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ 

ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਮੋੜਾ 

ਨਾਮਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਭੇਟ 

ਡੀਐਸਪੀ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ 

ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ : ਸੈਣੀ, ਬਾਂਸਲ 

ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਪਿੰਡ ਮਹੇਰਨਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੋਰਾਨ 9 ਜ਼ਖ਼ਮੀ 1 ਦੀ ਮੌਤ

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟੀ