Friday, October 24, 2025

Chandigarh

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 22 ਨੂੰ

November 20, 2023 05:04 PM
SehajTimes

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ :- ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 61.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 236ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 685 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 95 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 4 ਗੁਣਾ ਕਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 61.96 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ

ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਹੁਣ ਤੱਕ 4.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ