ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ : ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਢੀ : ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬੋਜ ਜਾਤੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੇ-ਜਮੀਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੋਜ ਬਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।