ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ 'ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਪ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।'' ਫਿਲੀਪੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਪ' ਦੇ 2023 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾ ਤੇਰੇਸਿਤਾ ਦਾਜਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,.ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1982 ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।