Tuesday, December 05, 2023
BREAKING NEWS
ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਮੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਮੌਕੇ ਸਰਕਸਾਂ, ਝੂਲੇ, ਡਾਂਸ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਿਵਸਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ : ਢੀਂਡਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਮੀਨਾ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਧਨੌੜਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

Business

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Reject

September 01, 2023 05:10 PM
SehajTimes

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ 'ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਪ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।'' ਫਿਲੀਪੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਪ' ਦੇ 2023 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾ ਤੇਰੇਸਿਤਾ ਦਾਜਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,.ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1982 ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

Have something to say? Post your comment