ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ PSPCL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਡਿੰਗ ਲਈ ਸਵਿਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ PSPCL ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ BBMB ਦੀ ਕੰਪਨੀ (SJVN) ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਲ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ 2.75 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਡਿੰਗ ਲਈ ਸਵਿਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ PSPCL ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 202 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।