Sunday, August 03, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Chandigarh

- ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

June 11, 2022 10:11 AM
SehajTimes

ਪਟਿਆਲਾ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ/ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ 06.08.2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਵੈਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ/ ਅਨਪਲੱਗ ਬੋਰਵੈਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਵੈਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ: ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪਲੱਗ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਦ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੱਲਗ/ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ/ਅਨਪਲੱਗ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਪਲੱਗਡ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਫੇਸ 11 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (ਪੀਆਰ-7) 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-66/82 ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗਿਲਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,89,77,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ