ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮੁਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨ ਹਿਤ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ 31 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 10391 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜੱਜ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਢਾਰਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।