Saturday, July 19, 2025
BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ ਦਾ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤDSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ; ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ

Chandigarh

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ; 336 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 1,45,779 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

May 16, 2022 09:47 AM
SehajTimes
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 336 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 1,45,779 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਦ/ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ-1968 ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹਵਾਲਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ ਗਾਰਡਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਏਗਾ

ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ ਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਅਧੀਨ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ੳਤਸ਼ਾਹ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨ