ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫਿਜੂਲ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਨਦਾਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ (ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ) ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ (ਮਾਨ) ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।