ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਕਲਵਰਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ, ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।