ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲਿਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ (ਜਿਓਸਪੈਸ਼ਲ) ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਿਆ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਚੇਂਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਿਆ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਅਤੇ ਬਰਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਗਲੀ ਟਰੈਪਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਨਕ ਸਟੋਨ ਮਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਤਹਿਤ ਲਿਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 16 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਐਸ.) ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ.ਜੀ.ਬੀ. ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਿਆ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।