ਖਰੜ : ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀ-5 ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖੀ ਪਿੰ: ਖਰੜ ਗੁਰਮੀਤ, ਸੰਦੀਪ ਬਸੀ, ਸੈਲਿੰਦਰ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਜੀਤ ਮਟੂ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਤਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਰੋਪੜ, ਨੰਗਲ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਜ਼ੀ- 5 ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਇਸਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਉਭਾਰ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਦਨਹੇੜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ, ਪਿੰ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਟਨਾਗਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ, ਭਜਨ ਦਾਸ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।