ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।