*ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।" ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ